संविधानले दलित समुदायलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यका अंगहरूलाई एकजुट भएर अवाज उठाउनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।

आठौं संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर दलित सरोकार मञ्च नेपाल,कञ्चनरुप नगरपालिका ८ ले आयोजना गरेको ‘ संविधान दिवसको अवसरमा, दलित समुदायको संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था र भागी कार्यदिशा’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

समाजिक अभियन्ता एवं भोला पासवानले संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि दलित समुदायका मौलिक हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी कानून बन्न नसकेको बताए । संविधान र कानुनले दलित समुदायलाई दिएको अधिकारहरूको बारेमा सो समुदायलाई जागृत गर्नुपर्ने बताए ।

दलित समुदायमाथि भएका अन्यायको सम्बन्धमा अवाज उठाउन पनि दलित समुदायले दलित अधिकारका लागि संवैधानिक र कानूनी ज्ञान आवश्यक रहेको पासवानले बताए ।

उहाँले संविधान र कानूनले दलित समुदायलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यका अंगहरूलाई घच्घचाउनुपर्ने र त्यसका लागि दलित समुदाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अरू जाति र दलित बराबर हुन् भनेर घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । इतिहासदेखि नै पछाडि परेको कारणले दलितलाई विशेष केही व्यवस्था नगर्ने हो भनेदेखि समाजमा उनीहरू बराबर हुन सक्दैनन् भन्ने सोचका साथ शिक्षा, आवास अथवा भुमि प्राप्त गर्ने कुरामा, अरु विभिन्न कुराहरूमा दलितहरूलाई विशेष व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

पहिलो कुरा संविधान र कानुनले दिएका कुराहरूलाई नागरिकको तहसम्म स्थापित गर्ने । विभेदका विरुद्ध लड्न मिल्छ, लड्न पाइन्छ हाम्रो संविधान र कानूनले प्रोत्साहित गर्छ भन्ने कुरा पनि कतिलाई थाहा छैन । संविधान र कानूनले दिएको अधिकारहरूको बारेमा आम जागरण पहिलो त्यहाँबाट सुरु गर्नु जरुरी हुन्छ ।’

दोस्रो, संविधान र कानूनको व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तर दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । कयौँ ठाउँमा ति कामहरू भइरहेका छैनन् । अदालतबाट कतिपय फैसलाहरू नहुने । दलितहरूले न्याय पाउने कुरामा, कैयौं कुराहरूमा समस्याहरू देखिन्छ । यस्ता कुराहरूमा अदालतलाई समेत दलित प्रति सम्वेदनशील हुन, छुवाछूत र जातीय विभेदका कुनै पनि क्रियाकलापप्रति संवेदनशील हुन, र संविधान र कानुनको जे स्प्रिट छ, त्यो स्प्रिटलाई तदनुरुप कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले राज्यका अंगहरूलाई घच्घच्याउने कुरा अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

दलित संयुक्त सर्घष समिति कञ्चनरुप नगरपालिका संयोजक रामदेश शर्माले  दलित समुदायलाई संवैधानिक र कानूनी साक्षरता अति आवश्उक रहेको बताए । समाजमा दलित समुदाय सबैभन्दा तल रहेको भन्दै उनले सो समुदायलाई माथि ल्याउनेर्फ राज्यले गरेको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

राज्यका सबै अंगहरूमा दलित समुदायको सहभागितालाइ बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रमा पनि सहभागिता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र सबैतिर सहज सहभागिताका लागि राजनीतिक दलहरूले अगुवाइ गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी जीवछ सरदारले बताए । उनले भने, ‘हामीले दलित समुदायको आर्थिक विकास, उहाँहरूलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउने कसरी ? आज मानव विकास सुचकांकमा सबभन्दा पुछारमा दलित समुदाय छ । 

क्ञ्चनरुप नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यद्धय शोभा पासवान र  रंजु सरदारले दलित समुदायले नेपालको संविधानमार्फत पाएको अधिकार अधिकारको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा, रोजगारी, उपचार, राज्यको संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व, भूमिहीन र आवासहिनलाई भूमि र आवासको व्यवस्था जस्ता कुराहरू संविधानमा उल्लेख भएपनि त्यसको कार्यानवयन नभएको बताए ।