राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष डा. देवराज विश्वकर्माले दलितले आफ्नो अधिकार पहिचानकालागि  संगठित भएर सर्घष अगाडि बढाउन  जरुरी रहेको बताएका छन् ।
मधेश प्रदेश स्तरीय दलित सम्मेलनको तेस्रो दिन आईतबार अध्यक्ष विश्वकर्माले उक्त कुरा भन्दै आयोगले बहिष्करण छुवाछुत र अपहेलितलाई मापडण्ड बनाएर आयोग अध्ययनगरी अनुसुचिलाई अगाडि बढाईरहेको बताए । 
‘विगतमा छुवाछुत विभेद खेपेका छन भने ति जाति अबको दलित सुचिमा पर्छ । यदि विगतमा छुवाछुत खेपेको छैन भने दलित सुचिकृतमा पर्दैन । यसमा आयोग प्रष्ट भएर कार्य गरीरहेको छ । ’ आयोग अध्यक्ष बिश्वकर्माले भने,‘नेपालका अर्थविदहरुले उत्पीडन, छुवाछुत, जातियविभेद र महिला हिंसा लगायतका घटनाले गर्दा प्रत्येक वर्ष जिडिपीको २५ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानी बेहोरिरहेको छ ।’उनले भने,‘ मधेशी दलित सवभन्दा बढी पीँधमा छन यसको कारण शासक प्रसासकले काठमाण्डौका आँखाबाट देखिने नजरीया हो । किन भने काठमाण्डौमा उच्च स्तरको जुन शिक्षा छ आर्थिक सवलता छ । त्यहि अवस्था मधेशमा पनि छन भने बुझाई छ । जस्को एउटा प्रमुख रुप नागरिकतालाई लिन सकिन्छ ।’
सवभन्दा पहिलो नागरिकताबाट बञ्चीत मधेशका दलित छन । मधेशी दलित मध्ये मुसहर, खत्वे, डोम लागयतका जातीको ७५ प्रतिशत बालबालिका जनमदर्ता बाट बञ्चीत रहेको बताए । कर्मचारीको मनो विज्ञानले गर्दा जनम दर्तालाई पहिलो अधार मान्दा यी समुदाय नागरिकताबाट बञ्चीत हुने प्रमुख अधार रहेको अध्यक्ष बिश्वकर्माले बताए । उनले भने,‘ यसबाट प्रष्ट हुनछ, पूर्वाग्रहको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा सवभन्दा बढी नागरिकताबाट बञ्चित दलित भएका छन । आयोगले नागरिकताबाट बञ्चित विषयमा समाधानको लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’ 
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले मधेश प्रदेशमा दलित माथि भएको घटनाहरुमा आयोग प्रत्यक्ष रुपमा स्थलगत अनुगमन गरेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा १४९ वटा जातजाती र २२ सय थर छन । मधेशमा थरको अधारमा जाति छुट्याइन्छ ।’ दलित सरोकार मञ्चले आयोजना गरेको तीन दिने दलित अगुवा सम्मेलनमा आएका दलित अगुवाहरुलाई संगठित भई आन्दोलन गर्नु पर्ने बताए । उनले दलित अगुवाहरु अगाडि बढनुस मधेशी आयोग काधमा काध मिलाएर जाने बताए । 
त्यसैगरी राष्ट्रिय नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले मधेश समतल भुभाग भएपनि समाजमा प्रवेश गर्दा समाज भित्र ठुलो पहाड र खालडाको अवस्था विधमान रहेको बताएका छन् । त्यो पहाड र खालडाको अर्थ जाति विभेदको रुपमा लिन सकिन्छ ।  मधेशमा दलित, आदिवासि जनजाती र मुस्लीम समुदायहरु उत्पीडनमा परेकोले नेपालको मानव सुचाङको सुचीमा मधेश प्रदेश सवै भन्द तल रहेको बताए । उनले भने जब सम्म यी समुदायहरुको राज्यद्वारा समान सम्बोधन हुदैन तब सम्म समाज परिवर्तण हुदैन । नेपालमा एउटै रोगबाट ग्रसित छ, त्यो रोग कायान्वयन पक्ष हो । राज्यले नीति योजना सवै बनाउछन तर कार्यन्वयन नभएकोले त्यस्ता नीति ताथ योजनाहरु कागजमै सिमित रहनछन् । उनले भने,‘समाज विकासका लागि सवभन्दा पहिले समाजिक क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ । दोश्रोमा आर्थिक क्षेत्र र तेश्रोमा मात्र राजनितिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । ’
मधेश प्रदेशका नीति तथा आयोजना आयोग सदस्य प्रमिला सिंहले दलित र मधेशीको आरक्षण कोटा आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्चका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा संस्थापक सदस्य भोला पासवानले राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मधेशी आयोगलाई आग्रह गर्दै भने, मधेश प्रदेशका दलित समुदायको समस्यालाई संबोधन मिलेर गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्चले सम्पूर्ण आयोगहरुलाई दलित समुुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थीक र निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व वढाउनकालागि ज्ञापन पत्र समेत हस्तान्तरण गरेका छन । 
सम्पन्न कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका इन्सेक संयोजक राजु पासवान, मानाव अधिकार आयोगका भिम बहादुर राई, आसमान नेपालका सदस्य गुरु सुवेदी, नेकपा एसका स्थायी समिति सदस्य रामप्रित पासवान, जसपा केन्द्रीय सदस्य तथा मधेश प्रदेशका राजनितिक समिति सदस्य चन्देश्वर सदा लगायतले आप्mनो मनत्वय व्यक्त गरेका थिए ।